संसद् पुनर्स्थापनाका लागि कांग्रेस–एमालेको नयाँ कसरत सुरु ।
संसद् पुनर्स्थापनाका लागि कांग्रेस–एमाले अदालत जाने तयारी, हस्ताक्षर संकलन तीव्र
काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा निर्णायक मोड ल्याउने प्रयासस्वरूप नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले बहुमत सांसदको समर्थनसहित संयुक्त पूरक निवेदन दर्ता गर्ने तयारी थालेका छन्। यसका लागि दुवै दलले आफ्ना सांसदहरूबाट हस्ताक्षर संकलनलाई तीव्र बनाएका छन्।
यसअघि अदालतमा छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरिसकेका यी दुई दलले अब ती निवेदनलाई थप बलियो बनाउने उद्देश्यले संयुक्त रूपमा पूरक निवेदन पेश गर्न लागेका हुन्। कानुनी प्रक्रियालाई मजबुत बनाउने रणनीतिअन्तर्गत बहुमत सांसदको औपचारिक हस्ताक्षरसहित अदालत पुग्ने तयारी भइरहेको नेताहरूले बताएका छन्।
नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट हस्ताक्षर संकलनको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेका अनुसार पार्टीभित्र पुनः हस्ताक्षर प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। उनले पहिले संकलन गरिएका हस्ताक्षर प्राविधिक कारणले मान्य नहुने भएपछि अब कानुनी मापदण्डअनुसार पुनः हस्ताक्षर गराइँदै आएको स्पष्ट पारे। उनका अनुसार निर्धारित समयभित्र आवश्यक संख्या पुर्याएर अदालतमा पूरक निवेदन दर्ता गरिनेछ।
यता विघटित प्रतिनिधिसभाका मुख्य सचेतकसमेत रहेका एमाले नेता महेश बर्तौलाले पनि कांग्रेससँगको समन्वयमा हस्ताक्षर प्रक्रिया अगाडि बढाइएको जानकारी दिए। उनका अनुसार संसद् पुनर्स्थापनाको मागलाई विश्वसनीय र सशक्त बनाउने उद्देश्यले दुबै दलले संयुक्त रूपमा बहुमत सांसदको समर्थन जुटाइरहेका छन्।
२ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा बहुमतका लागि १ सय ३८ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्ने संवैधानिक प्रावधान छ। सोही अनुसार कांग्रेस र एमाले मिलेर आवश्यकभन्दा बढी हस्ताक्षर संकलन गर्ने लक्ष्य लिइएको नेताहरूको दाबी छ।
यद्यपि, कांग्रेसभित्र भने संसद् पुनर्स्थापनाको विषयलाई लिएर एकमत देखिँदैन। पार्टीका केही नेताहरू अझै पनि यस कदमप्रति सशंकित देखिएका छन्। यता एमाले भने सुरुदेखि नै संसद् पुनर्स्थापनाको पक्षमा सक्रिय रहँदै आएको छ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार यदि बहुमत सांसदको हस्ताक्षरसहित पूरक निवेदन दर्ता भयो भने यसले अदालतको सुनुवाइमा राजनीतिक सन्देश मात्र होइन, संवैधानिक बहसलाई पनि नयाँ दिशा दिन सक्छ।
