रास्वपा अध्यक्षलाई अदालतले थुनाबाट छोड्ने अनुमति
काठमाडौं — सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई थुनाबाट रिहा गर्न अनुमति दिइएको छ। उच्च अदालत बुटवलले लामिछानेलाई २ करोड ६८ लाख रुपैयाँ जमानत रकम बुझाएपछि थुनामुक्त गरिने निर्णय सुनाएको हो। यससँगै अदालतले थप एक करोड रुपैयाँ धरौटी पनि पेश गर्न आदेश जारी गरेको छ।
उच्च अदालत बुटवलका सूचना अधिकारी रामबहादुर कुँवरले जारी गरेको आदेशमा न्यायाधीश बासुदेव आचार्य र तेजनारायण पौडेलको इजलासले लामिछानेलाई सम्बन्धित रकम बुझाएर थुनामुक्त हुन सक्ने निर्णय गरेको उल्लेख छ। रवि लामिछानेले बिगोको कारणले मागिएको रकम बुझाएर थुनाबाट बाहिर बस्न सक्ने गरी निवेदन दिएका थिए।
अदालतको आदेशसँगै लामिछानेलाई जमानतमा छोडिनु अब कानुनी रुपमा सुनिश्चित भएको छ। यसअघि लामिछानेको मुद्दा उच्च अदालतमा विचाराधीन थियो, जहाँ उनले जमानत माग गरेका थिए। अदालतले उनको निवेदनलाई गम्भीरतापूर्वक हेरेर रकम पेश गर्ने शर्तमा थुनामुक्त गर्ने निर्णय सुनाएको हो।
राजनीतिक वृत्त र समर्थकहरू यस निर्णयपछि राहतको संकेत दिएका छन्। लामिछाने र उनको पार्टीका कार्यकर्ताले अदालतको आदेशलाई सकारात्मक संकेतको रूपमा लिएका छन्। यस घटनाले नेपालमा न्याय प्रणाली र राजनीतिक नेतृत्वबीचको सम्बन्धप्रति पनि ध्यानाकर्षण बढाएको छ।
हालसम्म अदालतको आदेशअनुसार, आवश्यक रकम जमानतको रूपमा पेश भएपछि लामिछानेले थुनाबाट बाहिर बस्ने व्यवस्था हुनेछ। यसले राजनीतिक गतिविधिमा पनि उनको सहभागीता सुनिश्चित गर्ने कानुनी बाटो खोल्ने अनुमान गरिएको छ।
अदालतको यस कदमले नेपालमा उच्च प्रोफाइल राजनीतिक व्यक्तिहरूको मुद्दामा कानुनी प्रक्रिया र न्यायिक निर्णयलाई कसरी लागू गरिन्छ भन्ने उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ। रवि लामिछानेको थुनामुक्तीले आगामी दिनमा राजनीतिक गतिविधि र पार्टी सञ्चालनमा पनि असर पार्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।
