निर्माण क्षेत्रमा मन्दी: नीतिगत अन्योल र बजेट अभावले विकासका काम सुस्त

निर्माण क्षेत्रमा मन्दी: नीतिगत अन्योल र बजेट अभावले विकासका काम सुस्त
​काठमाडौँ । नेपालको आर्थिक विकासको मुख्य मेरुदण्ड मानिने निर्माण क्षेत्र पछिल्लो समय गम्भीर मन्दीबाट गुज्रिरहेको छ। सरकारी बजेट निकासामा ढिलाइ, निर्माण सामग्रीको मूल्यमा भएको घटबढ र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कसिलो नीतिले गर्दा देशभरका सयौँ विकास निर्माणका आयोजनाहरू अलपत्र परेका हुन्।
​पछिल्लो समय सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा भएका पटक-पटकका संशोधन र प्रशासनिक झन्झटका कारण निर्माण व्यवसायीहरूले समयमै काम अगाडि बढाउन नसकेको गुनासो गर्दै आएका छन्। यसले एकातिर पूर्वाधार विकासको लक्ष्य पछाडि धकेलिएको छ भने अर्कोतिर निर्माण क्षेत्रमा आश्रित लाखौँ मजदुरहरूको रोजगारीमा समेत संकट पैदा भएको छ।
​समस्याका मुख्य पक्षहरू:
​भुक्तानीको संकट: सम्पन्न भइसकेका कतिपय आयोजनाहरूको अर्बौँ रुपैयाँ भुक्तानी सरकारले अझै दिन सकेको छैन। जसले गर्दा व्यवसायीहरूले मजदुर र आपूर्तिकर्तालाई रकम तिर्न सकेका छैनन्।
​महँगो कच्चा पदार्थ: फलाम, सिमेन्ट र इन्धनको मूल्यमा भएको वृद्धिले पुराना सम्झौता अनुसार काम सम्पन्न गर्न प्राविधिक र आर्थिक रूपमा चुनौतीपूर्ण बनेको छ।
​पुँजीगत खर्चमा न्यूनता: सरकारको पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता कमजोर हुँदा बजारमा तरलताको अभाव देखिएको छ, जसको प्रत्यक्ष असर निर्माण उद्योगमा परेको छ।
​निर्माण व्यवसायी महासंघका अनुसार, यदि सरकारले तत्काल भुक्तानीको समस्या समाधान नगर्ने र म्याद थपको प्रक्रियालाई सहज नबनाउने हो भने धेरै निर्माण कम्पनीहरू टाट पल्टिने अवस्थामा पुग्नेछन्।
​यता, सरकारले भने गुणस्तरमा सम्झौता नगर्ने र काम नगर्ने ठेकेदारहरूलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिँदै आएको छ। तर, इमानदार व्यवसायीहरूका लागि भने काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ। निर्माण क्षेत्र चलायमान नभएसम्म देशको समग्र आर्थिक वृद्धिदरले गति लिन नसक्ने हुनाले यस क्षेत्रका समस्यालाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखेर समाधान गर्नुपर्ने देखिन्छ।