. मल खरिदमा ‘सेटिङ’को खेल: भारतभन्दा नेपाललाई किन महँगो?
. मल खरिदमा ‘सेटिङ’को खेल: भारतभन्दा नेपाललाई किन महँगो?
मिति: २०८३ असार १३, काठमाडौँ
नेपालमा कृषि उत्पादन वृद्धिका लागि अत्यावश्यक मानिने रासायनिक मलको खरिद मूल्यलाई लिएर ठूलो विवाद सिर्जना भएको छ। छिमेकी मुलुक भारतको तुलनामा नेपालले निकै महँगो मूल्यमा रासायनिक मल खरिद गरिरहेको तथ्य सार्वजनिक भएपछि सरकारी खरिद प्रक्रिया र यसको पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ।
कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनमार्फत हुँदै आएको मल खरिदमा पछिल्लो समय बिचौलिया र ठेकेदारहरूको मिलेमतोको आशङ्का गरिएको छ। विज्ञहरूका अनुसार, भारतले अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट मल खरिद गर्दा तिर्ने मूल्य र नेपालले खरिद गर्दा तिर्ने मूल्यमा भारी अन्तर देखिनुले खरिद प्रक्रियामा ‘कमिसन’ को खेल भएको हुनसक्ने सङ्केत गर्छ। मल आयातमा दिइने अर्बौं रुपैयाँको अनुदानको ठूलो हिस्सा किसानको सट्टा बिचौलिया र सप्लायर्सको गोजीमा गइरहेको आरोप लाग्दै आएको छ।
यस विषयमा सरकारी अधिकारीहरूले ढुवानी लागत र अन्तर्राष्ट्रिय बजारको उतारचढावलाई मुख्य कारण देखाएका छन्। तर, यति ठूलो मूल्य अन्तरलाई केवल ढुवानीले मात्र पुष्टि गर्न सकिँदैन। नेपालको खरिद प्रक्रियामा अपनाइने जटिल टेन्डर प्रक्रिया र समयमा मल नआउने समस्याले गर्दा देशमा बर्सेनि मलको हाहाकार हुने गर्छ। किसानहरू बाली लगाउने समयमा मल नपाएर भौतारिरहँदा राज्यले भने महँगो मूल्यमा मल किन्न बाध्य हुनु वा खरिदमा अनियमितता हुनु दुर्भाग्यपूर्ण छ।
अहिलेको आवश्यकता भनेको खरिद प्रक्रियाको तत्काल उच्चस्तरीय छानबिन हो। मल खरिदमा हुने हरेक लागतको ‘भेरिफिकेसन’ गर्नुपर्ने र भारतले अपनाएको खरिद मोडेलको अध्ययन गरी नेपालले पनि सोहीअनुसार लागत घटाउने पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ। सरकारले यदि समयमै पारदर्शी खरिद नीति नल्याउने हो भने कृषि क्षेत्रले थप क्षति बेहोर्नुपर्ने निश्चित छ। रासायनिक मलको मूल्यमा भइरहेको यो चलखेलको वास्तविकता सार्वजनिक गरी दोषीमाथि कारबाही नगर्ने हो भने आगामी दिनमा खाद्य सुरक्षामा समेत गम्भीर चुनौती थपिनेछ।
किसानको पहुँचमा मल पुर्याउन र राज्यको ढुकुटीको सही सदुपयोग गर्न मल खरिद प्रक्रियालाई दलालमुक्त र पारदर्शी बनाउनु नै अहिलेको प्रमुख समाधान हो।
