समता कर’ समावेश भएपछि निजी विद्यालय र अभिभावक आक्रोशित, शुल्क बढ्ने चिन्ता

समता कर’ समावेश भएपछि निजी विद्यालय र अभिभावक आक्रोशित, शुल्क बढ्ने चिन्ता
काठमाडौं, १७ जेठ । आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत शिक्षा क्षेत्रमा ३ प्रतिशत ‘समता कर’ लगाउने व्यवस्था समावेश गरिएसँगै निजी विद्यालय सञ्चालक, अभिभावक तथा सरोकारवालाहरूबीच यसको विरोध र बहस तीव्र बनेको छ। नयाँ व्यवस्थाले शिक्षा क्षेत्र थप महँगो बन्ने र त्यसको प्रत्यक्ष असर विद्यार्थी तथा अभिभावकमाथि पर्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा बारम्बार कर र शुल्कका नयाँ व्यवस्था थप्दै आएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनीहरूका अनुसार शिक्षा सेवा केवल व्यापार नभई सामाजिक उत्तरदायित्वसँग जोडिएको क्षेत्र भएकाले अतिरिक्त करले विद्यालय सञ्चालनमा थप आर्थिक दबाब सिर्जना गर्नेछ। साथै, करको भार अन्ततः विद्यालय शुल्कमार्फत विद्यार्थी र अभिभावकमै सर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
अभिभावकहरूले पनि बढ्दो महँगीका बीच सरकारले थप आर्थिक बोझ थोपरेको भन्दै कडा असन्तुष्टि जनाएका छन्। विद्यालय शुल्क, यातायात खर्च, पोशाक तथा शैक्षिक सामग्रीको लागत पहिले नै बढिरहेको अवस्थामा नयाँ करले परिवारको बजेटमा थप दबाब पार्ने उनीहरूको गुनासो छ।
‘समता कर’को विषय सामाजिक सञ्जालमा पनि तीव्र बहसको विषय बनेको छ। केही पक्षले सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर सुधार र शैक्षिक अवसरमा समानता कायम गर्न यस्तो व्यवस्था आवश्यक भएको तर्क गरेका छन् भने धेरैले निजी शिक्षालाई अझ महँगो बनाउने निर्णय भएको भन्दै आलोचना गरेका छन्।
सरकारले भने समता करबाट संकलित रकम सार्वजनिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार, शैक्षिक पूर्वाधार विकास तथा शिक्षामा पहुँच विस्तारका कार्यक्रमहरूमा प्रयोग गरिने स्पष्ट पारेको छ।
बजेट घोषणासँगै देखिएको विरोधका कारण शिक्षा क्षेत्र र सरकारबीच आगामी दिनमा थप संवाद र छलफल आवश्यक हुने देखिएको छ।