सरकारले पुराना सबै प्रतिवेदनहरूको अध्ययन गर्ने, प्रधानमन्त्री शाहद्वारा प्रतिबद्धता व्यक्त

सरकारले पुराना सबै प्रतिवेदनहरूको अध्ययन गर्ने, प्रधानमन्त्री शाहद्वारा प्रतिबद्धता व्यक्त
​काठमाडौँ, १७ जेठ ।
सरकारले विभिन्न समयमा गठन भएका आयोग तथा समितिहरूले बुझाएका प्रतिवेदनहरूको विस्तृत अध्ययन गर्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले विगतका विभिन्न कालखण्डमा भएका आन्दोलन र घटनाहरूसँग सम्बन्धित प्रतिवेदनहरूलाई सरकारले एकमुष्ट रूपमा अध्ययन गरी आवश्यक कदम चाल्ने स्पष्ट पार्नुभएको हो ।
​प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले उक्त प्रतिबद्धता जनाउनुभएको हो । बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले ‘जेनजी (Gen Z) आन्दोलन’ का क्रममा गठित समितिले बुझाएको प्रतिवेदन र त्यसको कार्यान्वयनको अवस्थाबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो ।
​”आजसम्म नेपाल सरकारसमक्ष पेस गरिएका जति पनि प्रतिवेदनहरू छन्, ती सबैलाई सरकारले एकमुष्ट रूपमा अध्ययनको दायरामा ल्याउनेछ,” प्रधानमन्त्री शाहले भन्नुभयो, “अध्ययनपछि ती प्रतिवेदनका जगमा उभिएर सरकारले गर्नुपर्ने आवश्यक कामकारबाही र कानुनी प्रक्रियालाई सोहीअनुरूप अगाडि बढाउनेछ ।”
​विगतमा विभिन्न राजनीतिक तथा सामाजिक आन्दोलनहरू चर्किएका बेला परिस्थिति शान्त पार्न र सत्यतथ्य छानबिन गर्न भन्दै थुप्रै आयोगहरू गठन गरिएका थिए । तर, ती आयोगहरूले बुझाएका अधिकांश प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयन नभई मन्त्रालयका दराजहरूमा थन्किने गरेको भन्दै सार्वजनिक रूपमा सरकारको आलोचना हुँदै आएको छ ।
​यसै सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री शाहको यो पछिल्लो अभिव्यक्ति आएको हो । उनले सरकार पुराना फाइलहरू खोल्न र जनसरोकारका मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्न गम्भीर रहेको सङ्केत गरेका छन् । प्रतिवेदनहरूको अध्ययनपछि सरकारले कस्तो ठोस कदम चाल्छ र विगतका सुझावहरूलाई कसरी कार्यान्वयनमा लैजान्छ भन्ने कुरामा अब सबैको चासो रहने देखिन्छ । संसद्‌मा उठेका सवालहरूलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले राज्यको लगानी र प्रयासबाट बनेका प्रतिवेदनहरूलाई निरर्थक हुन नदिने आश्वासनसमेत दिनुभएको छ ।