हिेतेन्द्र देवको ‘कम्ब्याक’—विद्युत् प्राधिकरणमा पुनः कार्यकारी निर्देशक”
सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण का पूर्व–कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र देव शाक्यलाई पुनः जिम्मेवारीमा फर्कन परमादेश जारी गरेपछि प्राधिकरणको शीर्ष नेतृत्व फेरि शाक्यकै हातमा पुगेको छ। न्यायालयको यस कदमले केही महिनायता प्राधिकरणमा देखिएको नेतृत्व–सम्बन्धी विवाद समाप्त गर्दै स्पष्ट प्रशासनिक दिशा निर्देशित गरेको छ।
शाक्यलाई कार्यकारी निर्देशकको रूपमा पुनः काम गर्न अनुमति दिँदै सर्वोच्चले प्राधिकरणलाई तत्काल प्रभावले निर्णय कार्यान्वयन गर्न आदेश दिएको हो। अदालतले शाक्यको पद खोसिएको प्रक्रियामा कानुनी त्रुटि भेट्टाउँदै पदमा फर्कन नदिने कुनै ठोस आधार नभएको निष्कर्ष निकालेको बताइन्छ।
सर्वोच्चको आदेशसँगै प्राधिकरणभित्र ‘हिटेन्द्र कम्ब्याक’को चर्चा चर्किएको छ। कर्मचारीदेखि ऊर्जा क्षेत्रका विशेषज्ञसम्मले यसलाई विभिन्न कोणबाट विश्लेषण गरिरहेका छन्। कतिपयका अनुसार शाक्यको पुनरागमन प्राधिकरणको स्थिरता, सुशासन र दीर्घकालीन योजना कार्यान्वयनमा सकारात्मक हुन सक्छ। तर केहीले उनका पहिलाका कार्यकालका विवादित निर्णयहरू पुनः उठ्न सक्ने भन्दै सचेत रहनुपर्ने टिप्पणी गरेका छन्।
शाक्यले अदालतको निर्णयलाई न्यायिक प्रक्रियामा आफ्नो विश्वासको विजय भन्दै आफूलाई पुनः जिम्मेवारी दिएअनुरूप ऊर्जा क्षेत्रमा सुरू भएका परियोजनाहरूलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। उनका अनुसार राष्ट्रिय प्रसारण लाइन विस्तारदेखि वितरण सुधार, विद्युत् चोरी नियन्त्रण र बजार सन्तुलनजस्ता क्षेत्रमा तत्काल काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
उक्त घटनापछि ऊर्जा नीति, नेतृत्वको स्थायित्व र राजनीतिक हस्तक्षेपबारे नयाँ बहस सुरु हुने देखिन्छ। अब शाक्यको दोस्रो कार्यकाल प्राधिकरणलाई कतातिर लैजाने हो भन्नेमा ऊर्जा क्षेत्रका सबैमा गहिरो चासो बढेको देखिन्छ ।
