प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट मन्त्री गौतमद्वारा दुई निर्वाचन विधेयक संसद्मा प्रस्तुत, निर्वाचन प्रणालीमा व्यापक सुधारको अपेक्षा
​काठमाडौँ, जेठ ७ ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सरकारको तर्फबाट दुई महत्त्वपुर्ण निर्वाचन सम्बन्धी विधेयकहरू प्रस्तुत गरिएका छन्। सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोबिता गौतमले ‘प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन (पहिलो संशोधन) विधेयक २०८३’ र ‘मतदाता नामावली (पहिलो संशोधन) विधेयक २०८३’ संसद्मा प्रस्तुत गर्नुभएको हो।
​विधेयक प्रस्तुत गर्दै मन्त्री गौतमले देशको लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई थप परिष्कृत, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउन यी संशोधनहरू अपरिहार्य रहेको बताउनुभयो। ‘मतदाता नामावली (पहिलो संशोधन) विधेयक २०८३’ मा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरूलाई आगामी निर्वाचनमा मतदानको अधिकार (राइट टु भोट) सुनिश्चित गर्ने र प्रविधिको प्रयोग गरी मतदाता दर्ता प्रक्रियालाई सहज बनाउने विशेष व्यवस्था समेटिएको छ। यस्तै, ‘प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन (पहिलो संशोधन) विधेयक २०८३’ ले निर्वाचन खर्चको सीमा, उम्मेदवारी दर्ता प्रक्रिया र निर्वाचन आचारसंहितालाई थप कसिलो बनाउने लक्ष्य राखेको छ।
​बैठकमा विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा सांसदहरूले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन्। सत्तापक्षका सांसदहरूले देशको निर्वाचन प्रणालीमा देखिएका लुपहोलहरू सुधार्न र डिजिटल प्रणालीमा जान यो ऐतिहासिक कदम हुने दाबी गरेका छन्। अर्कोतर्फ, प्रतिपक्षका सांसदहरूले विदेशमा रहेका नेपालीको मतदान अधिकार व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न चुनौतीपूर्ण रहेको भन्दै सरकारको पूर्वतयारीमाथि प्रश्न उठाएका छन्।
​प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा रहेको वर्तमान सरकारले सुशासन र कानुनी सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको सन्दर्भमा यी दुई विधेयकलाई निकै चासोका साथ हेरिएको छ। संसद्को आगामी बैठकमा यी विधेयकहरूमाथि दफावार छलफल हुने र संसदीय समितिमा पठाइने कार्यसूची रहेको छ। यी विधेयकहरू पारित भएमा नेपालको भावी निर्वाचन प्रणालीमा दूरगामी सकारात्मक प्रभाव पर्ने विश्वास गरिएको छ।