मध्यपूर्वमा युद्धको राप : १२ देशमा श्रम स्वीकृति ठप्प, दैनिक २ हजार नेपालीको उडान अन्यौलमा

0
248

मध्यपूर्वमा युद्धको संकट: १२ देशमा श्रम स्वीकृति स्थगित हुँदा नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा गम्भीर धक्का
​काठमाडौं,    मङ्गलबार, ०१ वैशाख   मध्यपूर्वमा अमेरिका–इजरायल र इरानबीच बढ्दो सैन्य तनावका कारण नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा कठोर कदम चालेको छ। नेपाली श्रमिकहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले सरकारले गत फागुन १७ गते (मार्च १, २०२६) देखि खाडी तथा मध्यपूर्वका १२ देशका लागि नयाँ तथा पुरानो दुवै प्रकारका श्रम स्वीकृति (Labour Approval) अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरेको हो। यो निर्णयका कारण दैनिक औसत २ हजारभन्दा बढी नेपाली युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा जानबाट रोकिएका छन्, जसले नेपालको रेमिट्यान्समा आधारित अर्थतन्त्र र बेरोजगारी दरमा प्रत्यक्ष असर पार्ने देखिएको छ।
​वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याङ्क अनुसार प्रतिबन्ध लगाइएका देशहरूमा साउदी अरेबिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई), कतार, कुवेत, बहराइन, ओमान, इराक, यमन, जोर्डन, लेबनान, टर्की र इजरायल रहेका छन्, जहाँ हाल करिब १७ लाख नेपाली कार्यरत छन्। फागुन महिनामा मात्र ५२,९४४ जनाले श्रम स्वीकृति लिएको पृष्ठभूमिमा यो अचानकको रोकले ठूलो संख्यामा उडानको पर्खाइमा रहेका युवाहरू अन्यौलमा परेका छन्। यद्यपि, चैत ३ गतेदेखि साउदी, यूएई, कतार, ओमान, यमन, जोर्डन र टर्कीमा बिदामा आएका श्रमिकका लागि पुनः श्रम स्वीकृति दिन थालिएको भए पनि इरान, इजरायल, कुवेत र लेबनान जस्ता देशमा भने पूर्ण प्रतिबन्ध कायमै छ। साथै, नयाँ श्रमिकका लागि अधिकांश गन्तव्य अझै बन्द छन्।
​श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयसँगको समन्वयमा स्थिति सामान्य नभएसम्मका लागि सुरक्षा सतर्कता अपनाउन यो निर्णय लिएको जनाएको छ। मध्यपूर्वमा मिसाइल आक्रमण र हवाई सेवामा उत्पन्न अवरोधका कारण नेपालीहरू संकटमा पर्न सक्ने जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले विदेशमा रहेका श्रमिकहरूको उद्धारका लागि ‘कन्टेन्जेन्सी प्लान’ समेत तयार पारेको छ। रोजगारीका मुख्य गन्तव्यहरू बन्द हुँदा ठगीका घटना बढ्न सक्ने भन्दै विभागले युवाहरूलाई आधिकारिक सूचना मात्र पछ्याउन र इजाजतप्राप्त म्यानपावर कम्पनीमार्फत मात्र प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गरेको छ। द्वन्द्व लम्बिँदै गएमा नयाँ गन्तव्य खोज्नुपर्ने र रोजगारीको विविधीकरण गर्नुपर्ने दबाब सरकारमाथि बढ्दै गएको छ।

LEAVE A REPLY