स्टार्टअप उद्यम कर्जा अब बैंकिङ प्रणालीसँगै सञ्चालन हुने।
स्टार्टअप उद्यम कर्जा अब बैंकिङ प्रणालीसँगै सञ्चालन हुने
काठमाडौँ – सरकारले सुरु गरेको स्टार्टअप उद्यम कर्जा कार्यक्रम अन्ततः बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको मौलिक कर्जा प्रणालीमा समाहित हुने भएको छ। सुरुमा यस कार्यक्रमले अचल सम्पत्ति नभएका युवा उद्यमीहरूलाई सहज ऋण सुविधा उपलब्ध गराउने उद्देश्य राखेको थियो, तर हालै सार्वजनिक गरिएको ‘स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि २०८२’ अनुसार कार्यक्रमले मूल स्वरूपबाट केही मोडिएको देखिन्छ।
नयाँ कार्यविधि अनुसार, स्टार्टअप उद्यमीहरूले आफ्नै परियोजनालाई धितो राखेर कर्जा लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसरी बैंक वा वित्तीय संस्था उद्यमीको परियोजनालाई नै सुरक्षा सम्झौता मान्नेछन्। साथै, कर्जा प्रक्रियाका अन्य सर्तहरू, जस्तै ब्याजदर, असुली, र सम्झौताका नियमहरू, बैंकले सामान्य ग्राहकसँग अपनाउने प्रणालीकै अनुसार हुनेछ।
यस परिवर्तनले कार्यक्रमको सहुलियत र पहुँचमा प्रभाव पार्न सक्ने सम्भावना छ। पहिले धितोविहीन उद्यमीहरूलाई लक्षित गरिएका कर्जा अब बैंकको जोखिम मूल्याङ्कनमा आधारित हुने भएकाले, केही युवा उद्यमीले सहज ऋण पाउन कठिनाइ महसुस गर्न सक्ने देखिन्छ।
सरकारले यस कदममार्फत सुरक्षा र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्ने प्रयास गरेको जनाएको छ। कार्यविधिमा स्पष्ट गरिएको छ कि बैंक वा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह, असुली र व्यवस्थापनको सम्पूर्ण दायित्व आफ्नो काँधमा लिनेछन्। यसले कार्यक्रमको सञ्चालनमा स्थायित्व र दीर्घकालीन प्रभाव सुनिश्चित गर्न सहयोग पुर्याउने बताइएको छ।, स्टार्टअप क्षेत्रको विकास र उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्न, बैंकिङ प्रणालीसँगको समावेशीकरण सकारात्मक कदम हो। तर, यसले सहुलियत र पहुँचको प्राथमिकता केही हदसम्म प्रभावित पार्न सक्ने पनि चेतावनी दिइएको छ।
यस कार्यक्रमअन्तर्गत, अब स्टार्टअप उद्यमीहरूले परियोजना प्रस्ताव, लगानी योजना, र व्यवसाय मोडेल बैंकलाई प्रस्तुत गरेर कर्जा लिन सक्नेछन्। साथै, बैंकले आफ्नै जोखिम मूल्याङ्कन र ऋण सर्तहरू तय गर्नेछन्।
समग्रमा, स्टार्टअप उद्यम कर्जा कार्यक्रमको बैंकिङ प्रणालीमा समायोजनले वित्तीय स्थायित्व र सुरक्षा बढाउने अपेक्षा गरिएको छ। सरकारले दीर्घकालीन योजना अनुसार उद्यमशील युवा वर्गको पहुँच र क्षमता विकासमा जोड दिँदै यस कार्यक्रमलाई अघि बढाइरहेको छ।
