सरकारले देशभरका करदाता कार्यालय खारेज, सेवा अब स्थानीय तहबाट।
सरकारले देशभरका करदाता कार्यालय खारेज, सेवा अब स्थानीय तहबाट।
काठमाडौं —
आन्तरिक राजस्व व्यवस्थापनमा संरचनात्मक परिवर्तन गर्दै सरकारले देशभर रहेका करदाता कार्यालयहरू खारेज गरेको छ। अबसम्म ती कार्यालयमार्फत दिइँदै आएका धेरैजसो सेवा आगामी दिनमा स्थानीय तहबाट नै उपलब्ध हुने भएका छन्।
आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) वितरणदेखि लिएर करसम्बन्धी अन्य प्रारम्भिक सेवाहरू क्रमशः गाउँपालिका र नगरपालिका कार्यालयबाटै प्रदान गरिनेछन्। विभागले सार्वजनिक गरेको सूचनामा भनिएको छ— “सेवाको पहुँच जनतासम्म पुर्याउन र कर प्रशासनलाई विकेन्द्रित बनाउन यो व्यवस्था लागू गरिएको हो।”
तर, स्थानीय तहमा आवश्यक तयारी पूरा नहुँदासम्मका लागि अस्थायी रूपमा सम्बन्धित जिल्लाको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट ती सेवा उपलब्ध गराइने विभागले स्पष्ट पारेको छ।
यसबीच, कर भुक्तानी, चुक्ता प्रमाणपत्र प्राप्ति तथा विवरण अद्यावधिकजस्ता सेवा भने पहिलेझैँ अनलाइन प्रणालीबाटै गर्न सकिनेछ। विभागका अनुसार डिजिटल कर प्रणालीलाई अझ सुदृढ बनाउन नयाँ प्रविधि र सुरक्षा प्रणाली पनि थप्ने तयारी भइरहेको छ।
सरकारले यो निर्णयमार्फत कर प्रशासनलाई जनमैत्री र सहज बनाउने लक्ष्य लिएको बताइएको छ। राजस्व विभागका एक अधिकारीका शब्दमा, “अब करदाता सेवा लिन काठमाडौं धाउनुपर्ने दिन सकिनेछ, आफ्नै पालिकाबाट सबै काम सम्भव हुनेछ।”
