माङमालुङ चियामा १५ करोड अपचलन आरोप, “सञ्चालकको मनपरीपछि अदालत जानु बाध्यता” — शेयरधनी खड्का
माङमालुङ चिया बगानमा करोडौँको भ्रष्टाचार, शेयरधनी अदालत धाउन बाध्य
काठमाडौं । माङमालुङ चिया बगानमा वर्षौंदेखि सञ्चालकहरूले गरेको आर्थिक अनियमितता र नीतिगत अपारदर्शिताले अन्ततः सहनसक्न नसकेपछि शेयरधनीहरू न्यायको खोजीमा अदालत जान तयारी अवस्थामा छन्। राजधानीमा गरिएको पत्रकार सम्मेलनमार्फत पीडितहरूले गिरिबन्धु टी–स्टेटमा जस्तै योजनाबद्ध रूपमा चिया बगान सकाउने र जग्गा बिक्री गर्ने ठूलो षड्यन्त्र भइरहेको खुलासा गरे।
शेयरधनीहरूको आरोप अनुसार अध्यक्ष किरण राई, कार्यकारी निर्देशक केदार लामिछाने, केन्द्र प्रसाई, मनिकुमार भण्डारीसहितको समूहले सयौँ लगानीकर्तालाई जानकारी नदिई करिब ८० रोपनी बगान क्षेत्र गैरकानुनी रूपमा विक्री गरेका छन्। बगान बचाउ अभियानका संयोजक हिमाल राईले उचित प्रक्रिया नमानेर गरिएको यो कारोबारले कम्पनीलाई गम्भीर रूपमा नोक्सान पुर्याइएको बताए। उनले ‘माई होम माई गार्डेन’ नामक योजनामा सयौँ व्यक्तिबाट रकम उठाएर पनि त्यसको कुनै विवरण नै नराखिएको उजागर गरे।
लामो समयदेखि चल्दै आएको आर्थिक अपारदर्शिताको छानबिनका लागि गठन गरिएको पाँच सदस्यीय समितिले २०७२/७३ देखि २०७८/७९ सम्म मात्र ९ करोड २१ लाख रूपैयाँभन्दा बढी रकम अनियमित रूपमा खर्च भएको निष्कर्ष निकालेको संस्थापक शेयरधनी बिबि राईले बताए। उनका अनुसार प्रतिवेदन बुझाएको वर्षौंपछि पनि सञ्चालक समितिले त्रुटि सच्याउने प्रयास गर्नुको सट्टा अझै अनियमित गतिविधि बढाउँदै लगेको छ।
शेयरधनी नवल खड्का र बसन्त राईले कम्पनीका अधिकांश आर्थिक गतिविधि बैंकिङ प्रणालीबाहिर सञ्चालन गरिएको, करोडौँ मजदुरी भुक्तानी भर्पाई विना गरिएको, एउटै व्यक्तिको नाममा पटक–पटक चेक जारी गरिएको, लेखा समितिको सुझाव अवहेलना गरिएको र कम्पनी सचिव तथा आवश्यक नियमावली नै नबनाइकन मनपरी ढंगले कारोबार गरिएको आरोप लगाए। खड्काका अनुसार हालसम्म १५ करोडभन्दा बढी रकम नीतिगत रूपमा अपचलन भइसकेको प्रारम्भिक निष्कर्ष सार्वजनिक भएका छन्।
२०५१/५२ सालदेखि बगानमा लगानी गर्दै आएका शेयरधनी हरिविक्रम राईले माङमालुङबाट उत्पादन हुने अर्थोडक्स चियालाई विश्वस्थ तहमा स्थापित गर्ने उद्देश्य लिएर लगानी गरे पनि सञ्चालकहरूको अनियमितताले बगानलाई नै संकटतर्फ धकेलेको बताए। उनले कम्पनीलाई पुनःस्थापना गर्न, भ्रष्टाचारमा मुछिएका व्यक्तिमाथि कानुनी कारबाही गराउन र शेयरधनीहरूको लगानी सुरक्षित राख्न न्यायालयको ढोका ढकढकाउन बाहेक अन्य उपाय नभएको स्पष्ट पारे।
शेयरधनीहरूले राज्यका सम्बन्धित निकायलाई तत्काल छानबिन, कारबाही र बगान जोगाउन आवश्यक कदम चाल्न आग्रह गर्दै कम्पनी बचाउने लडाइँ अदालतसम्म पुर्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
