संविधान संशोधनदेखि भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्म: विप्लव–जेन–जी बीच ऐतिहासिक चारबुँदे सहमति

संविधान संशोधनदेखि भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्म: विप्लव–जेन–जी बीच ऐतिहासिक चारबुँदे सहमति
काठमाडौं । माघ १, २०८२
नेपालको समसामयिक राजनीतिमा नयाँ तरङ्ग सिर्जना गर्दै नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र मिराज ढुंगाना नेतृत्वको जेन–जी (Gen-Z) समूहबीच कार्यगत एकता गर्ने ऐतिहासिक सहमति भएको छ। बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित विशेष समारोहका बीच दुवै पक्षका शीर्ष नेताहरूले चारबुँदे सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन्।
यो सहमतिले सडकमा सक्रिय युवा आन्दोलन र स्थापित क्रान्तिकारी राजनीतिक शक्तिलाई एउटै राजनीतिक एजेन्डामा उभ्याएको विश्लेषण गरिएको छ। पछिल्लो समय बढ्दो राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी र राज्य संयन्त्रप्रतिको अविश्वासका बीच नयाँ राजनीतिक विकल्पको खोजी तीव्र भइरहेका बेला यो सहकार्यलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ।
सहमतिका मुख्य चार बुँदा
सहमति पत्रअनुसार मुलुकको विद्यमान संकट समाधानका लागि दुवै पक्षले चार प्रमुख बुँदामा सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। पहिलो, वर्तमान राजनीतिक गतिरोध अन्त्य गर्दै अग्रगामी निकासका लागि सर्वपक्षीय सहमतिको आधारमा अन्तरिम सरकार गठन गर्न संयुक्त संघर्ष गर्ने।
दोस्रो, जेन–जी आन्दोलनले उठाउँदै आएका युवा लक्षित, जनपक्षीय र सुधारमुखी मागहरू पूरा गराउन साझा पहल गरिनेछ। यसमा रोजगारी सिर्जना, गुणस्तरीय शिक्षा, पारदर्शी शासन प्रणाली र नीति निर्माणमा युवाको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्ने विषय समावेश छन्।
तेस्रो, जनचाहना अनुसार संविधान संशोधन गरी राजनीतिक स्थिरता कायम गर्न निरन्तर दबाब दिने सहमति गरिएको छ। विशेषगरी शासकीय स्वरूपमा सुधार, समावेशी शासन व्यवस्था र पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।
चौथो बुँदामा भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई केन्द्रीय एजेन्डा बनाउँदै राज्यका विभिन्न निकायमा हुने भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि शक्तिशाली र स्वतन्त्र न्यायिक निकाय गठन गर्ने उल्लेख छ।
किन सम्भव भयो यो एकता?
पछिल्लो समय नेपालमा बढ्दो भ्रष्टाचार, महँगी, बेरोजगारी र प्रशासनिक बेथितिप्रति युवा पुस्तामा तीव्र असन्तुष्टि देखिँदै आएको छ। मिराज ढुंगानाको नेतृत्वमा रहेको जेन–जी समूहले डिजिटल माध्यम, सामाजिक सञ्जाल र सडक आन्दोलनमार्फत संवैधानिक सुधार र युवाको नेतृत्व स्थापित गर्न आवाज उठाउँदै आएको थियो।
अर्कोतर्फ, विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले दलाल पुँजीवादी व्यवस्थाको विरोध गर्दै वर्गीय शोषण अन्त्य र वैज्ञानिक समाजवादको एजेन्डा अघि सार्दै आएको छ। राजनीतिक दर्शन फरक भए पनि भ्रष्टाचार र राजनीतिक अस्थिरतालाई साझा समस्या मानेर दुवै शक्ति एक ठाउँमा उभिएका हुन्।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार यो सहकार्यले परम्परागत राजनीतिक दलहरूबाट निराश जनतालाई नयाँ आशा दिन सक्छ। कतिपयले यसलाई “परम्परागत विद्रोह र आधुनिक युवा असन्तुष्टिको संयोजन” को संज्ञा दिएका छन्।
संविधान संशोधन र भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान
सहमति पत्रमा हालको संविधानले जनताको भावना पूर्ण रूपमा सम्बोधन गर्न नसकेको निष्कर्ष निकालिएको छ। त्यसैले व्यापक सार्वजनिक बहस, जनदबाब र आन्दोलनमार्फत संविधान संशोधन अपरिहार्य रहेको दाबी गरिएको छ।
त्यस्तै, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि विद्यमान सरकारी संयन्त्रहरू प्रभावकारी हुन नसकेको उल्लेख गर्दै नयाँ, स्वतन्त्र र शक्तिशाली न्यायिक आयोग गठनको प्रस्ताव गरिएको छ। उक्त आयोगले २०४६ सालपछि उच्च पदमा रहेका सबै व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने माग समेत अघि सारिएको छ।
आगामी कार्यदिशा
सहमति पछि बोल्दै नेकपाका महासचिव विप्लवले अबको संघर्ष सत्ता परिवर्तनमा मात्र सीमित नरही व्यवस्था परिवर्तन र जनअधिकार स्थापित गर्ने दिशामा केन्द्रित हुने बताउनुभयो। जेन–जीका संयोजक मिराज ढुंगानाले सातै प्रदेशमा संयुक्त कार्यक्रम र माघ महिनाभित्र काठमाडौंमा वृहत् जनप्रदर्शन गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो।
निष्कर्ष
विप्लव र जेन–जी बीचको कार्यगत एकताले नेपालका परम्परागत राजनीतिक दलहरूलाई गम्भीर चुनौती दिएको छ। भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान, संविधान संशोधन र युवाको निर्णायक सहभागिताको मुद्दा बोकेको यो मोर्चाले आगामी दिनमा सडक राजनीति र निर्वाचन दुवै क्षेत्रमा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।