निर्वाचनको मुखमै कांग्रेसको फुट, ४९ दिनअघि गगन थापा सभापति घोषणा
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको इतिहासमा माघ १ गते एउटा विशिष्ट मोडका रूपमा अंकित भएको छ। राजधानीमा सम्पन्न विशेष महाधिवेशनले गगन कुमार थापालाई नयाँ सभापतिका रूपमा अनुमोदन गर्दै पदाधिकारीसहितको शक्तिशाली कार्यसमिति सार्वजनिक गरेको छ।
आइतबार मध्यरातमा आएको यो घोषणासँगै मुलुकको सबैभन्दा पुरानो लोकतान्त्रिक दल विधिवत् रूपमा विभाजनको बाटोमा मोडिएको हो
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको संस्थापन पक्षले थापालगायतका विद्रोही नेताहरूलाई कारबाही गरेको केही घण्टा नबित्दै विशेष महाधिवेशनले उक्त निर्णयलाई उल्ट्याइदिएको छ। निर्वाचन समितिका संयोजक सीताराम केसीका अनुसार, प्रतिनिधिहरूको सर्वसम्मत चाहनामा थापालाई पार्टीको सर्वोच्च कमाण्ड सुम्पिएको हो। सभापतिमा निर्वाचित भएलगत्तै थापालाई अर्का प्रभावशाली नेता विश्वप्रकाश शर्माले दुबोको माला लगाएर बधाई दिएका थिए।
यस्तो छ ‘गगन टिम’ को सारथिहरू
नयाँ कार्यसमितिमा युवा र अनुभवी नेताहरूको सन्तुलन मिलाइएको छ। पदाधिकारीमा देउवा क्याम्प त्यागेका ७ प्रभावशाली अनुहारहरूलाई पनि स्थान दिइएको छ:
नेतृत्व तह: उपसभापतिमा विश्वप्रकाश शर्मा र पुष्पा भुषाल चयन भएका छन् भने महामन्त्रीको जिम्मेवारी प्रदिप पौडेल र गुरुराज घिमिरेलाई दिइएको छ।
समावेशी सह-महामन्त्रीहरू: डा. डिला संग्रौला (महिला), प्रकाश रसाईली स्नेही (दलित), बहादुर सिंह लामा (जनजाति), उदय शम्शेर राणा (खसआर्य), मुक्ता कुमारी यादव (मधेशी), र अन्य क्लस्टरका नेताहरूले सचिवालय सम्हाल्नेछन्।
केन्द्रीय समितिमा समावेशीकरणको अभ्यास
खुलातर्फ ३५ जना केन्द्रीय सदस्य चयन गरिएको छ, जसमा गोपालमान श्रेष्ठ, अर्जुननरसिंह केसी र विनोद चौधरी जस्ता हेभीवेट नेताहरू अटाएका छन्। यसैगरी, सातै प्रदेशका महिला तथा खुला सदस्य, दलित, जनजाति, थारु र मुस्लिम क्लस्टरबाट पनि नेतृत्व चयन गरी कार्यसमितिलाई पूर्णता दिइएको छ।
निर्वाचनको मुखमा अनिश्चित भविष्य
आम निर्वाचनका लागि अब मात्र ४९ दिन बाँकी रहँदा भएको यो फुटले कांग्रेस कार्यकर्तामा भने अन्यौल सिर्जना गरेको छ। नवनिर्वाचित सभापति थापाले “कार्यकर्ताको शिर निहुरिन नदिने” उद्घोष गरे पनि, अबको राजनीतिक र कानूनी लडाइँ ‘आधिकारिक कांग्रेस’ को हुनेछ भन्नेमा केन्द्रित हुने देखिएको छ। विशेष महाधिवेशनले देउवा समूहका सबै निष्कासनका निर्णयहरू खारेज गरेसँगै दुवै पक्षबीचको टक्कर अब निर्वाचन आयोग र सडकसम्म पुग्ने निश्चित छ।
