विकास बलले होइन, विश्वासले टिक्छ—हेटौँडा यही सन्देश दिइरहेको छ
हेटौँडामा शनिबार विहानैदेखि शुरू गरिएको सडक विस्तार अभियानले विकासप्रतिको सरकारी दृष्टिकोणमाथि फेरि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। सेना–सशस्त्र, नेपाल प्रहरी र स्थानीय प्रशासनको बाक्लो उपस्थितिमा ५३१ संरचना हटाउने लक्ष्यसहित सञ्चालन भएको अभियानले सडक चौडाउन आवश्यकताप्रति कसैको आपत्ति छैन। तर समस्या छ—यस प्रक्रियाले कति नागरिकमैत्री रूप लियो?
सडक डिभिजनले १५ दिने अल्टिमेटम दिएर कानुनी औपचारिकता पूरा गरेको दाबी गर्छ। तर स्थानीयसँग आवश्यक संवाद भयो? पर्याप्त क्षतिपूर्ति र विकल्पबारे स्पष्ट योजना बनाइयो? धेरै प्रभावित परिवार अझै अन्योलमा छन्। विकास सरकारको अधिकार मात्र होइन, जिम्मेवारी पनि हो। त्यो जिम्मेवारी नागरिकको पीडा, आर्थिक क्षति र भविष्यको चिन्ताप्रति संवेदनशील हुनैपर्छ।
डोजरले मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघदेखि निजी घरसम्म भत्काइरहेका बेला वातावरण तनावपूर्ण थियो। सेना परिचालनले प्रक्रिया सुरक्षित देखियो, तर यसले राज्य–नागरिक सम्बन्धमा अनावश्यक दूरी पनि बढायो। विकास काममा बल प्रयोग अन्तिम विकल्प हुनुपर्छ, पहिलो होइन।
यद्यपि, पेन्टागन टावरजस्ता प्रभावशाली व्यक्तिको संरचनामा पनि समान रूपमा डोजर चलेको दृश्यले सरकारले कम्तीमा समान केसमा समान व्यवहार गरेको संकेत दिएको छ। यस्ता कदमले विश्वसनीयता बढाउन सक्छन्, तर समग्र प्रक्रियालाई न्यायपूर्ण नठहरिँदासम्म यस्ता उदाहरण मात्र पर्याप्त हुँदैनन्।
हेटौँडाको सडक विस्तार आवश्यकीय परियोजना हो। तर यसको कार्यान्वयनले देखाएको कठोरता र संवादहीनताले विकासको मूल सार—जनताको सहजता—हराएको देखिन्छ। अब सरकारले क्षतिपूर्ति, पुनःस्थापना र दीर्घकालीन समाधानबारे स्पष्ट नीति ल्याउँदै प्रभावित नागरिकसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्नै पर्छ।
विकास बलले होइन, विश्वासले टिक्छ—हेटौँडा यही सन्देश दिइरहेको छ।
