​रवि लामिछानेलाई उन्मुक्ति दिन खोजिएको भन्दै जेन्जी मुभमेन्टको आपत्ति, प्रधानमन्त्री र महान्यायाधिवक्तालाई बहिष्कार गर्ने घोषणा

0
10

​रवि लामिछानेलाई उन्मुक्ति दिन खोजिएको भन्दै जेन्जी मुभमेन्टको आपत्ति, प्रधानमन्त्री र महान्यायाधिवक्तालाई बहिष्कार गर्ने घोषणा

नगर विकास संवाददाता

काठमाडौँ, १ माघ २०८२ ।
​जेन्जी मुभमेन्ट नेपालले सहकारी ठगी प्रकरणका ‘मुख्य नाइके’ रवि लामिछानेलाई उन्मुक्ति दिन खोजिएको भन्दै कडा आपत्ति जनाएको छ।

मुभमेन्टले महान्यायाधिवक्ताबाट शक्तिको दुरुपयोग गरी गम्भीर अपराधमा संलग्न गिरोहलाई गैरकानुनी रूपमा संरक्षण गरिएको भन्दै तत्काल बर्खास्तको माग समेत गरेको छ।

​मुभमेन्टले बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सुशासन र कानुनी राज्य स्थापनाका लागि ७६ जना नागरिकले ज्यान गुमाएको र ३,००० भन्दा बढी अङ्गभङ्ग भएको ऐतिहासिक बलिदानमाथि खेलबाड नगर्न सरकारलाई सचेत गराएको हो।


​जेन्जी मुभमेन्टका अनुसार महान्यायाधिवक्ताले १६–१७ वर्षका किशोरीहरूलाई बेहोस बनाई डिम्ब बिक्री गर्ने जघन्य अपराधमा संलग्न गिरोहलाई संरक्षण दिएको र अहिले सहकारी ठगलाई जोगाउन कानुनको धज्जी उडाइएको छ। सुशीला कार्की नेतृत्वको वर्तमान सरकारले कानुनी सर्वोच्चतालाई कमजोर पारेको मुभमेन्टको आरोप छ।

​”विद्रोहलाई अपहरण गर्दै सत्ता कब्जा गरी बनेको सरकार र उसले नियुक्त गरेका महान्यायाधिवक्ताबाट अपराधीलाई उन्मुक्ति दिने कार्य लोकतान्त्रिक मूल्य र पीडितको न्यायविरुद्ध छ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
​भाद्र २४ को घटना र सहकारी पीडितको पीडा
​मुभमेन्टले भाद्र २४ गते रवि लामिछाने समूहले जेल भत्काएर कैदी भगाएको र देशव्यापी अस्तव्यस्तता सिर्जना गरेको घटनालाई ‘राज्यविहीनता सिर्जना गर्ने योजनाबद्ध खेल’ को रूपमा व्याख्या गरेको छ। सत्ता हासिल गर्नका लागि नियोजित रूपमा अस्थिरता फैलाइएको दाबी मुभमेन्टले गरेका हुन् ।
​लाखौँ सहकारी पीडितहरू न्यायको प्रतीक्षामा तड्पिरहेको र कतिपयले आत्महत्या समेत गरिसकेको भन्दै मुभमेन्टले अब अपराधीलाई दिइने कुनै पनि छुट स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारेको छ।
​बहिष्कार र अवज्ञाको आह्वान
​जेन्जी मुभमेन्टले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र महान्यायाधिवक्तालाई सार्वजनिक रूपमा ‘बहिष्कार र अवज्ञा’ गर्न नागरिकहरूलाई आह्वान गरेको छ। मुभमेन्टले महान्यायाधिवक्तालाई तत्काल पदबाट हटाउन र अपराधी संरक्षणको संस्कृति अन्त्य गरी पीडितलाई निष्पक्ष न्याय सुनिश्चित गर्न सरकारसँग कडा माग राखेका छन्

LEAVE A REPLY