सुकुम्बासी बस्तीमा डोजरको तयारी : अलायन्सले महानगरलाई कडा प्रतिक्रिया।

सुकुम्बासी बस्ती हटाउने तयारीमा ‘जेन–जी मुभमेन्ट’को चेतावनी

काठमाडौँ — काठमाडौँ महानगरपालिकाले सुकुम्बासी बस्तीमा फेरि डोजर चलाउने तयारी गरेको विषयमा ‘जेन–जी मुभमेन्ट अलायन्स’ले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। आइतबार जारी विज्ञप्तिमा अलायन्सले बिना विकल्प बस्ती हटाउन नहुने चेतावनी दिँदै, समस्या समाधानको बाटो खोज्न महानगरलाई सुझाव दिएको छ।

अलायन्सले भन्यो कि भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोवासी समुदाय पहिले नै कठिन जीवनयापन गर्दै आएका छन्। उनीहरूमाथि निरन्तर दबाब र भय सिर्जना गर्नु देशभित्रै आप्रवासी जस्तो व्यवहार हो, जुन घोर निन्दनीय छ। बस्तीमा फेरि डोजर चलाउने तयारीले समुदायमा डर र तनाव सिर्जना गरेको जनाएको छ।

विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, “महानगरपालिकाले पर्याप्त अध्ययन र उपयुक्त विकल्प नदिई बस्तीहरूमा फेरि डोजर लगाउने तयारी गरेको समाचारप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी डर र भय फैलाउनु गलत छ। मौजुदा ऐन र कानुनले बस्ती हटाउने प्रक्रिया स्पष्ट भनेको छ, तर त्यसलाई पूरा नगरी स्थानीय जनतालाई असुरक्षित बनाइएको छ।”

अलायन्सले लामो समयदेखि सीमित वर्गको अधीनमा रहेको भूमि व्यवस्थापन र माफियाहरूको दखलका कारण समस्या समाधान हुन नसकेको उल्लेख गरेको छ। भूमिसम्बन्धी आयोगहरूमा दलीयकरण र असंलग्न व्यवस्थापनले साधारण नागरिकलाई अधिकारबाट वञ्चित गरेको ठहर गरिएको छ।

संस्था अनुसार, भूमि अधिकारलाई नैसर्गिक अधिकारको रूपमा मान्दै सम्बन्धित समुदायसँग सहमतिमा उपयुक्त व्यवस्थापन अपनाउन काठमाडौँ महानगरपालिकाले उदाहरण प्रस्तुत गर्नुपर्छ। साथै, निहत्था र उत्पीडित जनतामाथि स्थानीय सरकारले दम्भ, तिरस्कार र बेवास्ताको अस्त्र प्रयोग गर्नु अनुचित रहेको चेतावनी दिएको छ।

सुकुम्बासी बस्तीमा हलचल तब मच्चिएको हो जब महानगरले धोबीखोला र बागमती किनाराका बस्ती हटाउन एक साताको अल्टिमेटम दिएको थियो। यसका कारण बस्तीमा बसोबास गर्ने समुदायमा भय र असुरक्षा फैलिएको छ। अलायन्सले यसप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै, संवाद, समझदारी र वैकल्पिक उपायमार्फत समस्या समाधान गर्न आग्रह गरेको छ।

अलायन्सको भनाइ अनुसार, बसोबासको समस्या केवल स्थानान्तरणबाट समाधान हुँदैन। दीर्घकालीन योजना र पर्याप्त पूर्वतयारी बिना बस्ती हटाउने कामले सामाजिक तनाव सिर्जना गर्ने मात्र होइन, मानव अधिकारको उल्लंघन पनि हुने खतरा रहेको छ। संगठनले नागरिकको भलो र सुरक्षा सुनिश्चित गर्न कानुनी प्रक्रिया र समुदायको सहभागितालाई प्राथमिकता दिन महानगरलाई निर्देशन दिएको छ।

यस घटनाले काठमाडौँमा बसोबास समस्या र भूमिसम्बन्धी असमानतामाथि पुनः ध्यान केन्द्रित गरेको छ। विशेषज्ञहरूले पनि चेतावनी दिएका छन् कि समुदायको सहमति बिना बस्ती हटाउने कदमले सामाजिक अस्थिरता बढाउन सक्ने सम्भावना रहेको छ।