नेपालको सार्वजनिक ऋण २८ खर्ब नाघ्यो, प्रतिव्यक्ति भार ९३ हजार रुपैयाँभन्दा बढी

नेपालको सार्वजनिक ऋण २८ खर्ब नाघ्यो, प्रतिव्यक्ति भार ९३ हजार रुपैयाँभन्दा बढी
माघ ७,  काठमाडौं – नेपालको सार्वजनिक ऋण २८ खर्ब रुपैयाँ नाघेको छ। अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार आन्तरिक र बाह्य ऋण दुवै तीव्र रूपमा बढेसँगै मुलुकको कुल सार्वजनिक ऋण ऐतिहासिक उच्च विन्दुमा पुगेको हो। बढ्दो ऋणले आर्थिक दिगोपन र भविष्यका पुस्तामाथि पर्ने भारलाई लिएर गम्भीर चिन्ता उत्पन्न गराएको छ।
हालको ऋण अवस्थालाई जनसंख्यासँग तुलना गर्दा प्रत्येक नेपाली नागरिकको टाउकोमा औसत ९३ हजार रुपैयाँभन्दा बढी ऋणको भार परेको देखिन्छ। सरकारको विकास खर्च, पूर्वाधार निर्माण, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, कर्मचारी तलब तथा चालु खर्च व्यवस्थापनका लागि लिइएको ऋण पछिल्ला वर्षहरूमा उल्लेख्य रूपमा बढ्दै गएको छ।
तथ्यांकअनुसार कुल सार्वजनिक ऋणमा आन्तरिक ऋणको हिस्सा उल्लेखनीय छ भने बाह्य ऋण पनि निरन्तर बढ्दो क्रममा छ। आन्तरिक ऋण मुख्यतः ट्रेजरी बिल, विकास ऋणपत्र र नागरिक बचतपत्रमार्फत उठाइएको छ। बाह्य ऋण भने बहुपक्षीय तथा द्विपक्षीय दातृ निकायहरूबाट सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा लिइएको भए पनि यसको दीर्घकालीन भारलाई बेवास्ता गर्न नसकिने अर्थविद्हरूको भनाइ छ।
अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार ऋणको आकार मात्र समस्या होइन, यसको उपयोग र प्रतिफल प्रमुख चुनौती हो। यदि ऋण उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी भई रोजगारी सिर्जना, निर्यात वृद्धि र आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्न सकिएन भने ऋण तिर्ने क्षमता कमजोर हुँदै जाने खतरा बढ्छ। यसले भविष्यमा करको भार बढ्ने र सार्वजनिक सेवा प्रभावित हुने जोखिम समेत निम्त्याउन सक्छ।
यता सरकारले भने सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को अनुपातमा अझै दिगो सीमाभित्र रहेको दाबी गर्दै आएको छ। आर्थिक वृद्धिदर बढाउने, राजस्व संकलन सुदृढ गर्ने र खर्च व्यवस्थापन सुधारमार्फत ऋणको दबाब घटाउने रणनीति सरकारको रहेको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ।
तर विज्ञहरू दीर्घकालीन समाधानका लागि वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व आवश्यक रहेको बताउँछन्। विकास आयोजनामा समयमै काम सम्पन्न गर्ने, अनुत्पादक खर्च नियन्त्रण गर्ने र निजी क्षेत्रसँग सहकार्य बढाउने नीति नलिएसम्म सार्वजनिक ऋणको बोझ आगामी पुस्तासम्म सर्ने उनीहरूको चेतावनी छ।